जिला परिषद के बाहर विरोध करते कार्मिक।
ग्रामीण विकास विभाग के नवसृजित पदों के लिए सेवा नियम जारी करने की मांग को लेकर नरेगा कार्मिक (ग्रामीण विकास) संघ का प्रदर्शन जारी है। 1 मई से शुरू किया जाने वाला अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश और कार्य बहिष्कार बुधवार को राज्य सरकार से एक पक्ष की वार्ता
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1 दिन के लिए टाला कार्य बहिष्कार
1 मई को वित्त विभाग से वार्ता होनी है, अगर इस वार्ता में भी मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी तो 2 मई से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश और कार्य बहिष्कार किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश राणा ने भास्कर को बताया कि बुधवार को राज्य सरकार से मांगों को लेकर वार्ता हुई थी। अब गुरुवार को वित्त विभाग से वार्ता होनी है। वार्ता में उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो कार्य बहिष्कार को स्थगित किया जा सकता है।
सेवा नियम जारी करने की मांग
गौरतलब है कि संगठन की मांग है कि ग्रामीण विकास विभाग के नवसृजित पदों के लिए सेवा नियम जारी किए जाएं। ग्रामीण विकास विभाग एवं कार्मिक विभाग की ओर से अनुमोदन होने के बाद भी सेवा नियम जारी नहीं किए जा रहे हैं।
नरेगा योजना में कार्यरत कार्मिक, जिन्होंने 31 मार्च 2025 को आईएएस पैटर्न के अनुसार पूर्व अनुभव और संविदा नियम में आने के बाद के अनुभव को जोड़ते हुए 3 वर्ष का अनुभव पूर्ण करने वाले कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन कर नियमित किया जाए। संविदा रूल्स 2022 के पॉइंट संख्या 20 के अनुसार स्क्रीनिंग कर नियमित किए जाएं।
